चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर 4.7 करोड़ नाम हटाए, जिससे मतदाता संख्या 7.42 करोड़ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुपौल और किशनगंज में नाम हटाने की प्रक्रिया पर नजर रखी है।
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